madhya pradesh – पटवारी भर्ती सहित संयुक्त भर्ती परीक्षा की सभी नियुक्तियां हुई स्थगित ! जानें वजह और सरकार का आदेश !”

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madhya pradesh सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने पटवारी भर्ती परीक्षा में विवाद की स्थिति बनने के बाद समूह 2 उपसमूह 4 संयुक्त भर्ती परीक्षा के अंतर्गत होने वाली पूरी नियुक्ति प्रक्रिया को आगामी आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया है.

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9 जुलाई 2023 को, मध्य प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने पटवारी भर्ती परीक्षा में विवाद की स्थिति के चलते समूह 2 उपसमूह 4 संयुक्त भर्ती परीक्षा के अंतर्गत होने वाली पूरी नियुक्ति प्रक्रिया को आगामी आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया है। इस निर्णय को सामान्य प्रशासन विभाग के उप सचिव रंजना पाटन ने जारी एक आदेश में किया। आदेश में सभी संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव को संबोधित करते हुए उन्हें यह निर्देश दिया गया है कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा आयोजित ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 और पटवारी भर्ती परीक्षा के परिणामों के आधार पर उनके विभाग में रिक्त पदों पर नियुक्तियां प्रक्रियाधीन हैं। उन्हें कहा गया है कि वे आगामी निर्देश प्राप्त होने के पश्चात ही नियुक्तियां करें।

पटवारी भर्ती परीक्षा में विवाद का मुख्य कारण यह है कि कुछ अभ्यर्थियों ने दावा किया है कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। उन्होंने परीक्षा की आंसर कुंजी को चुनौती दी है और परीक्षा को रद्द कर दी जाने की मांग की है। समूह 2 उपसमूह 4 संयुक्त भर्ती परीक्षा के विवाद के समाधान के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने एक समिति का गठन किया है। इस समिति की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही सरकार आगे की कार्रवाई का निर्णय लेगी।

मध्य प्रदेश सरकार को इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाने की जरूरत है ताकि भविष्य में ऐसी कोई समस्या ना उत्पन्न हो। वे समूचीन प्रक्रिया को संवेदनशीलता से नियंत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं।

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madhya pradesh पटवारी भर्ती सामान्य प्रशासन विभाग का आदेश

मध्य प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने पटवारी भर्ती परीक्षा में विवाद की स्थिति के बाद, समूह 2 उपसमूह 4 संयुक्त भर्ती परीक्षा के अंतर्गत होने वाली पूरी नियुक्ति प्रक्रिया को आगामी आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया है। यह निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग के उप सचिव रंजना पाटन द्वारा 19 जुलाई 2023 को जारी एक आदेश में लिया गया है। आदेश में सभी संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव को संबोधित करते हुए यह निर्देश दिया गया है कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा आयोजित ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 और पटवारी भर्ती परीक्षा के परिणामों के आधार पर उनके विभाग में रिक्त पदों पर नियुक्तियां प्रक्रियाधीन हैं। आगामी निर्देश प्राप्त होने के पश्चात ही उन्हें नियुक्तियां करनी है।

पटवारी भर्ती परीक्षा में विवाद का मुख्य कारण है कि कुछ अभ्यर्थियों ने दावा किया है कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। इन अभ्यर्थियों ने परीक्षा की आंसर कुंजी को चुनौती दी है और परीक्षा को रद्द कर दी जाने की मांग की है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इन अभ्यर्थियों के दावों की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है। समिति की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही सरकार आगे की कार्रवाई का निर्णय लेगी।

पटवारी भर्ती परीक्षा में विवाद से मध्य प्रदेश सरकार को चिंता हुई है। उन्हें इस मुद्दे को जल्द से जल्द हल करने की जरूरत है ताकि भविष्य में ऐसी समस्याएं ना उत्पन्न हों। सरकार ने परीक्षा प्रक्रिया की निगरानी को मजबूती से बनाए रखने के लिए समिति का गठन किया है।

उपरोक्त स्थिति के अनुसार, पटवारी भर्ती परीक्षा में विवाद के बाद, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने NRI कॉलेज ग्वालियर सेंटर में हुई परीक्षा की जांच की घोषणा की थी और इस दौरान नियुक्तियां स्थगित कर दी गई थीं। दिनांक 18 जुलाई तक किसी भी आधिकारिक आदेश की घोषणा नहीं हुई थी। जब पत्रकारों ने कर्मचारी चयन मंडल और सामान्य प्रशासन विभाग से पूछताछ की, तो सामान्य प्रशासन विभाग ने बुधवार की शाम को यह आदेश जारी किया। अब देखना यह है कि इस मामले की जांच के लिए सामान्य प्रशासन विभाग किस प्रकार का आदेश और कब जारी करता है।

कुछ संभावित आदेश निम्नलिखित हो सकते हैं जो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किए जा सकते हैं:

  1. स्वतंत्र जांच आयोग का गठन: सरकार एक स्वतंत्र जांच आयोग की स्थापना कर सकती है, जो पूरे मामले की जांच करेगा। यह आयोग निष्पक्ष रूप से विवाद का पता लगाने का प्रयास करेगा।
  2. प्रशासनिक जांच: सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रशासनिक जांच का आदेश जारी किया जा सकता है, जिसका उद्देश्य परीक्षा में क्या गड़बड़ी हुई है उसे जांचना होगा।
  3. परीक्षा रद्द करना: एक विकल्प यह है कि सरकार परीक्षा को रद्द कर दे और नई परीक्षा आयोजित करे।
  4. उम्मीदवारों को नियुक्त करना: उन उम्मीदवारों को नियुक्त किया जा सकता है जिन्होंने परीक्षा दी थी लेकिन उन्हें मेरिट सूची में शामिल नहीं किया गया था।

अभी यह निर्णय स्पष्ट नहीं है कि सामान्य प्रशासन विभाग किस प्रकार का आदेश जारी करेगा, हालांकि, यह सुनिश्चित है कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है और दोषियों को दंडित करने के लिए सख्त कदम उठाएगी।

MP NEWS- पटवारी भर्ती सहित संयुक्त भर्ती परीक्षा की सभी नियुक्तियां स्थगित आदेश जारी

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