“सौभाग्य योजना” निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से सम्बन्धित है ?
(A) कृषि मंत्रालय
(B) विद्युत मंत्रालय
(C) रक्षा मंत्रालय
(D) कानून और न्याय मंत्रालय
विद्युत मंत्रालय “सौभाग्य योजना” से किस मंत्रालय से सम्बन्धित है
निम्नलिखित में से किस जनजाति को आदर के साथ “खुटिया पटेल” के रूप में संबोधित किया जाता है ?
सौभाग्य विद्युत योजना की मुख्य विशेषताएं
- यह योजना 25 सितंबर को पंडित दीन दयाल उपाध्याय के जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर शुरू की गई है।
- योजना का लक्ष्य देश भर में प्रत्येक घर को बिजली कनेक्शन प्रदान करके 2019 तक सभी के लिए 24×7 बिजली प्राप्त करना है।
- योजना ट्रांसफार्मर, तार और मीटर जैसे उपकरणों पर सब्सिडी प्रदान करेगी।
- विद्युत मंत्रालय योजना का कार्यान्वयन प्राधिकारी होगा।
- देश के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बिजली कनेक्शन प्रदान किया जाएगा।
प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना – सौभाग्य देश में सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करने के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सभी शेष गैर-विद्युतीकृत घरों को बिजली कनेक्शन और बिजली कनेक्शन प्रदान करने के लिए अंतिम मील कनेक्टिविटी और बिजली कनेक्शन प्रदान करना है।
घरों के लिए बिजली कनेक्शन में निकटतम पोल से घरेलू परिसर तक सर्विस केबल खींचकर बिजली कनेक्शन जारी करना, ऊर्जा मीटर की स्थापना, एलईडी बल्ब के साथ सिंगल लाइट प्वाइंट के लिए वायरिंग और एक मोबाइल चार्जिंग प्वाइंट शामिल है। यदि सर्विस केबल खींचने के लिए घर के पास बिजली का पोल उपलब्ध नहीं है, तो कंडक्टर और संबंधित सामान के साथ अतिरिक्त पोल का निर्माण भी योजना के तहत कवर किया जाएगा।
प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर, 2017 को नई दिल्ली में दीनदयाल ऊर्जा भवन में प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना – सौभाग्य का शुभारंभ किया ।
परियोजना का कुल परिव्यय रुपये है। 16, 320 करोड़ जबकि सकल बजटीय समर्थन (GBS) रुपये है। 12,320 करोड़। ग्रामीण परिवारों के लिए परिव्यय रुपये है। 14,025 करोड़ जबकि जीबीएस रुपये है। 10,587.50 करोड़। शहरी परिवारों के लिए परिव्यय रु। 2,295 करोड़ जबकि जीबीएस रु। 1,732.50 करोड़। भारत सरकार सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को योजना के लिए बड़े पैमाने पर धन मुहैया कराएगी।
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राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 31 दिसंबर 2018 तक घरेलू विद्युतीकरण के कार्यों को पूरा करना आवश्यक ।